लखनऊ : यूपी की सत्ता संभालने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोक कल्याण के कामों में जुट गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है किसानों की गेहूँ खरीद का आदेश। पिछले कई सालों से किसानों के लिए उनकी फसल की खरीद एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी, बिचैलियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक किसानों को लूटने में जुटे रहते थे, इसी वजह से किसानों को उनकी मेहनत की वाजिब कीमत नहीं मिल पाती थी, किसान भाइयों की इस परेशानी का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वायदा किया था कि सरकार बनते ही किसानों की फसल खरीद का काम सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि पहली अप्रैल से किसानों से सीधे गेहूँ की खरीद शुरू कर दी जाए और खरीद का यह अभियान 15 जून तक चलाया जाये। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि बिचैलियो को इस अभियान से पूरी तरह दूर रखा जाए और इसके लिए किसानों की फसल की कीमत आरटीजीएस के जरिये सीधे उनके खाते में भेजी जाये। खरीद में पारदर्शिता के लिए सभी सूचनाएं आनलाइन जारी की जाये ताकि किसान भाई कोई भी जानकारी किसी भी वक्त ले सके। सरकार ने ये भी तय किया है कि किसानों से उतराई, छनाई और सफाई राशि भी नहीं ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने गेहूॅ खरीद के इस अभियान में विधायकों व सांसदो को भी किसान भाईयों की मदद करने और इस अभियान पर नजर रखने को कहा है ताकि गड़बड़ी करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने इस फैसले के लिये मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि किसानों के हित में ये एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, किसानों और गाँवों के विकास के लिये सरकार ने हर गाँव में सचिवालय बनाने का भी फैसला किया है। इस सचिवालय का नाम होगा चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय। सचिवालय में गाँव से जुड़ा हर डाटा उपलब्ध होगा। इससे किसानों की मदद होगी साथ ही गाँव का विकास भी होगा।
@शाश्वत तिवारी
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