खण्डवा : नर्मदा जयंती पर जीवन-दायिनी माँ नर्मदा के तट पर विकसित प्रमुख पर्यटन-स्थल हनुवंतिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री-मण्डल की बैठक में निमाड़ विकास प्राधिकरण के गठन और 6 नये मिशन बनाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि निमाड़ मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण अंचल है। अंचल में विकास की अपार संभावनाएँ हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य आधारभूत संरचनाओं के सुनियोजित विकास के लिये निमाड़ विकास प्राधिकरण का गठन किया जायेगा। प्राधिकरण विकास संबंधी योजनाएँ बनाकर उसका क्रियान्वयन करेगा।
मंत्री-मण्डल की बैठक में 6 नये मिशन बनाने का भी निर्णय लिया गया। इनमें सूक्ष्म सिंचाई, कृषि वानिकी, युवा सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, आवास और नर्मदा सेवा मिशन शामिल हैं।
सूक्ष्म सिंचाई मिशन
सूक्ष्म सिंचाई मिशन में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा। मिशन में जल-संसाधन, नर्मदा घाटी विकास और कृषि उद्यानिकी विभाग समन्वित रूप से प्रयास कर सूक्ष्म सिंचाई रकबे में बढ़ोत्तरी करेंगे। प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई क्षमता 75 हजार हेक्टेयर प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 4 से 5 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।कृषि वानिकी मिशन
कृषि वानिकी मिशन में कृषकों की आय को दोगुनी करने के लिये कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जायेगा। मिशन में कृषि, उद्यानिकी और वन विभाग समन्वय से कार्य करेंगे। कृषि वानिकी में कम निवेश में अधिक लाभ की संभावना है।युवा सशक्तिकरण मिशन
युवा सशक्तिकरण मिशन के जरिये युवाओं का कौशल विकास कर रोजगार से जोड़ने के प्रयास होंगे। इस कार्य में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वाणिज्य-उद्योग और रोजगार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग समन्वित प्रयास करेंगे।स्वास्थ्य मिशन
स्वास्थ्य मिशन में अगले पाँच वर्ष में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को आधा करने का प्रयास किया जायेगा। मिशन में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष और महिला-बाल विकास विभाग मिलकर काम करेंगे।आवास मिशन
आवास मिशन में वर्ष 2022 तक सभी आवासहीन को रियायती दर पर भू-खण्ड एवं आवास उपलब्ध करवाये जायेंगे। मिशन में ग्रामीण विकास, नगरीय विकास और आवास तथा राजस्व विभाग संयुक्त भागीदारी से काम करेंगे।नर्मदा सेवा मिशन
नर्मदा सेवा मिशन के जरिये वृक्षारोपण, सीवरेज के पानी का उचित निपटारा करने, घाटों का शुद्धिकरण, सफाई व्यवस्था जैसे कार्य व्यापक पैमाने पर किये जायेंगे। इस कार्य में ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, उद्यानिकी और वन विभाग संयुक्त रूप से काम करेंगे।
मंत्री-मंडल की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे नवाचारों तथा उनके द्वारा चलाये जा रहे अभियान और कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी विभाग नवाचार के साथ कार्य करें। ऐसे नवाचार करें जिससे कि उनकी अलग छवि बने और जनता को उसका सीधा-सीधा लाभ मिले। ऊर्जा विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि विद्युत वितरण कम्पनियों के घाटे को कम करने का प्रयास किया जाये। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को एक निश्चित दर पर प्रतिमाह बिल देने की संभावनाएँ पता की जाये।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाये। निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने, उनकी तकनीकी तथा प्रशासकीय स्वीकृति एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जाये।
महिला-बाल विकास विभाग के प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं में व्याप्त रक्ताल्पता एनीमिया की रोकथाम के लिये लालिमा योजना आगामी अप्रैल माह से शुरू की जा रही है। इसके लिये जिलेवार कार्य-योजना तैयार कर ली गयी है। योजना के माध्यम से बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं के रक्त की जाँच कर एनीमिया पाये जाने पर उनका उपचार किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने का कार्य मिशन मोड में करने के निर्देश दिये।
आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे प्रतिभावान बच्चे जिनका चयन राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये हुआ है उनकी फीस की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है। छात्रावासों में नये प्रयोग किये जा रहे हैं। अब कमरों में 2 से 3 बच्चों को रखने के प्रयास किये जा रहे हैं। इन्हें अत्याधुनिक सुविधाएँ देने की व्यवस्था की जा रही है। सर्व-सुविधायुक्त 750 नये छात्रावास बनाये जा रहे हैं। इससे बच्चों को सुविधाएँ मिलेंगी और शैक्षणिक-स्तर में सुधार आयेगा। अनुसूचित-जनजाति के 200 तथा अनुसूचित-जाति के 343 विद्यार्थी का चयन आईआईटी, एनआईटी, चिकित्सा शिक्षा तथा एनएलआईयू जैसे प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम के लिये हुआ है। यह राज्य शासन के प्रयासों का सुपरिणाम है।
बैठक में बताया गया कि आईआईटी, एनआईटी, चिकित्सा शिक्षा और एनएलआईयू जैसे प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम में चयन होने पर मेधावी बच्चों की फीस राज्य सरकार भरेगी। इसके लिये 12 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक की आय वाले पालकों के बच्चों को लाभ मिलेगा।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रस्तुतिकरण में स्वच्छता अभियान में एक मई से पॉलीथिन की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी दी गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी तरह की पॉलीथिन थैलियों पर प्रतिबंध रहे। इस संबंध में जन-सामान्य को जागरूक बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। उन्होंने नर्मदा जल में सीवेज का पानी न मिले, इसके पुख्ता इंतजाम करने को कहा। बैठक में बताया गया कि नर्मदा किनारे के शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम तेजी से चल रहा है। मंत्री-मण्डल बैठक की शुरूआत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा-पूजन किया। बैठक में वंदे-मातरम का गायन भी हुआ। नमामि देवि नर्मदे -सेवा यात्रा पर बनायी गयी फिल्म भी दिखायी गयी।
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